Tariffe Hike: कौन लेगा इन 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स की सुध, जबरदस्ती कराना पड़ रहा महंगा रिचार्ज

Tariffe Hike : हाल ही में, निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में वृद्धि की है। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान्स की कीमतें लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ा दी हैं। टेलीकॉम कंपनियों के इस निर्णय के बाद, लोग BSNL को फिर से याद करने लगे हैं, लेकिन समस्या यह है कि BSNL के सभी सर्किलों में नेटवर्क की समस्याएं बनी हुई हैं। इस वजह से, लोगों के लिए निजी कंपनियों के साथ बने रहना मजबूरी बन गई है।

साल 2022 में सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में 60 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, जबकि लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये उपयोगकर्ता अभी भी 2जी, 3जी, और 4जी (फीचर) फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देश में लगभग 30 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ता हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए कोई विशेष रिचार्ज प्लान उपलब्ध नहीं है।

30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को जबरदस्ती कराना पड़ रहा महंगा रिचार्ज

देश के 30 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को वही रिचार्ज प्लान लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है जो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं। किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास अब ऐसे प्लान उपलब्ध नहीं हैं जो बिना डेटा के आते हों, यानी जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है, वे भी निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा डेटा शुल्क देने के लिए विवश हैं।

उदाहरण के तौर पर, हर घर में कोई न कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिन्हें केवल लंबे समय तक वैधता वाले प्लान की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों को आउटगोइंग कॉल और इंटरनेट की अपेक्षा अधिकतर इनकमिंग कॉल की जरूरत होती है। लेकिन, ऐसे लोगों के लिए कोई भी विशेष रिचार्ज प्लान उपलब्ध नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी के कारण, फीचर फोन यूजर्स को भी स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए बनाए गए महंगे रिचार्ज प्लान्स खरीदने पड़ रहे हैं।

नियामक है चुप

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) भी इस मामले में चुप है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को भी इस पर कोई परवाह नहीं है। पहले, अगर आप रिचार्ज नहीं कराते थे, तो भी इनकमिंग कॉल बंद नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूजर्स परेशान हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। फीचर फोन यूजर्स सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं करते, जिससे वे सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। टेलीकॉम कंपनियों की इस मनमानी का जवाब और समाधान किसी के पास नहीं है।

30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को जबरदस्ती कराना पड़ रहा महंगा रिचार्ज

नियामक है चुप

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